मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न
रांची | 25 मई 2026
झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रहण, बजट प्रबंधन तथा विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने बजट प्रबंधन एवं राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
खनन राजस्व में झारखंड की मजबूत स्थिति
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार खनन राजस्व के मामले में झारखंड की स्थिति पड़ोसी राज्यों ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ की तुलना में बेहतर पाई गई। अधिकारियों ने बताया कि खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, पारदर्शी नीतियों एवं प्रभावी निगरानी व्यवस्था के कारण राज्य के राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण, पारदर्शिता तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग को और बढ़ावा दिया जाए ताकि राजस्व व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।
बायोमैट्रिक एवं ई-गवर्नेंस प्रणाली पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बायोमैट्रिक प्रणाली के व्यापक उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभागों एवं कार्यालयों में उपस्थिति एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बायोमैट्रिक व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
विभागों के समन्वय से विकास को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखा जाए ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
वाणिज्य-कर विभाग की समीक्षा
बैठक के दौरान वाणिज्य-कर विभाग की कार्यप्रणाली, कर संग्रह की स्थिति, जीएसटी अनुपालन तथा राजस्व वृद्धि के उपायों की भी गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जीएसटी, वैट, प्रोफेशनल टैक्स एवं अन्य राज्य स्तरीय करों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए।
मुख्यमंत्री ने कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण, करदाताओं के बीच स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विभागीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, सरल एवं जवाबदेह बनाने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में विभागीय मंत्री , मुख्य सचिव , विकास आयुक्त , वित्त सचिव तथा वाणिज्य-कर विभाग के सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
विशाल सिंह राजपूत
राष्ट्रीय प्रवक्ता
बीजीएन 24 इण्डिया न्यूज़
