पीएम सूर्य घर योजना के नाम पर लाखों की ठगी! लोन पास हुआ, पैसे गए, लेकिन नहीं लगा सोलर प्लांट

पीएम सूर्य घर योजना के नाम पर लाखों की ठगी! लोन पास हुआ, पैसे गए, लेकिन नहीं लगा सोलर प्लांट

रायपुर/ “सरकारी योजना में सस्ता सोलर लगाने का सपना दिखाकर परिवार से लाखों रुपये ऐंठ लिए गए और अब कंपनी के दफ्तर पर ताला लटका है, फोन बंद हैं और पीड़ित किस्त भरने को मजबूर है।” रायपुर में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां कुशल गृह निर्माण समिति रायपुर निवासी मनीषा गोयल ने एसपी रायपुर को लिखित शिकायत देकर ई-सोलर लाइफ कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर लाखों रुपये लेकर सोलर प्लांट नहीं लगाने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक 17 अक्टूबर 2025 को 6 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए आवेदन किया गया था,

जो मंजूर भी हो गया। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक बुढ़ापारा चौक रायपुर से 3 लाख 15 हजार रुपये का लोन स्वीकृत कराया गया। पीड़िता के पति हेमंत गोयल ने सुंदर नगर, रिंग रोड नंबर-1 रायपुर स्थित ई-सोलर लाइफ कंपनी को सोलर लगाने का काम दिया, जिसका कुल टेंडर करीब 3 लाख 50 हजार रुपये तय हुआ। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारी रमन साहू ने घर पहुंचकर सर्वे किया और कंपनी के कपिल दीक्षित को 35 हजार रुपये नगद दिए गए। इसके बाद 2 अप्रैल 2026 को बैंक के लोन अकाउंट से फाइनेंस की 70 प्रतिशत राशि करीब 2 लाख 20 हजार 500 रुपये कंपनी के खाते में ट्रांसफर हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कंपनी संचालक वीरेंद्र मिश्रा, कपिल दीक्षित और रमन साहू ने एक सप्ताह में सोलर प्लांट लगाने का भरोसा दिया था, लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी घर पर सोलर सिस्टम नहीं लगाया गया। हालत यह है कि अब बैंक की किस्तें खाते से कटनी शुरू हो गई हैं, जबकि कंपनी के जिम्मेदार लोग फोन उठाना बंद कर चुके हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बताए गए पते पर कंपनी का ऑफिस अक्सर बंद मिलता है और कॉल व मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पीड़ित परिवार ने आशंका जताई है कि उन्हें योजनाबद्ध तरीके से ठगी का शिकार बनाया गया है। मामले में एसपी रायपुर, एसबीआई बुढ़ापारा शाखा, CSPDCL घंगोराबांठा जोन और डीडी नगर थाना को शिकायत की प्रतिलिपि भेजकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। अब सवाल यह है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर आखिर कब तक आम लोगों की गाढ़ी कमाई इस तरह गायब होती रहेगी और जिम्मेदार एजेंसियां कब ऐसे फर्जीवाड़ों पर शिकंजा कसेंगी।

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